राजस्थान सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित जन सूचन पोर्टल 2019 शुरू किया है। इस पोर्टल में एक मंच पर 13 विभागों की जानकारी होगी। अब लोग 23 योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी ऑनलाइन http://jansoochna.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान इनोवेशन मिशन (RAJIV) का अगला अध्याय जन सुचना पोर्टल के रूप में शुरू होगा।
राजस्थान जन सुचना पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) अर्थात सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण से प्रेरित है। इस अनुभाग में, प्रावधान किए गए थे कि विभिन्न प्राधिकरण और सरकार। विभाग स्वेच्छा से जानकारी का खुलासा करेंगे। इंटरनेट जैसे विभिन्न माध्यमों से। तो जानकारी लेने के लिए, लोग आवेदनों की संख्या दर्ज करेंगे।


जन सूचना पोर्टल -2019 क्या है?


जन सूचना पोर्टल -2019 नाम से नया वेब पोर्टल, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (2) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो सार्वजनिक प्राधिकरणों को सार्वजनिक डोमेन में जानकारी का खुलासा करने के लिए अनिवार्य करेगा, ताकि लोगों को कानून के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता न हो


यह पोर्टल सरकारी अधिकारियों और विभागों के बारे में जानकारी देने का वादा करता है ताकि जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम की सही भावना के बारे में बताया जा सके। यह शुरू में 13 विभागों से संबंधित जानकारी देगा।
राजस्थान राज्य सरकार ने पोर्टल को विकसित करने के लिए नागरिक समाज समूहों के साथ सहयोग किया है। पोर्टल ने राजस्थान में एक और विशेष सम्मान लाया है, जहां आरटीआई आंदोलन 1990 के दशक में शुरू हुआ था। पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना आधारित 
इस पोर्टल के अलावा नागरिकों को उनके मोबाइल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए जन सूचना पोर्टल मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है ताकि मीनिमम गर्वेमेंट-मैक्सिमम गर्वेंनेंस की संकल्पना को पूर्णतया धरातल पर उतारा जा सके। सरकार का यह प्रयास सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(2) की मूलभावना पर आधारित है, जो यह कहती है कि स्वप्रेरणा (Proactive Disclosure) से आमजन को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को कम से कम इस अधिनियम का उपयोग करना पडे।


यह पोर्टल सोशल ऑडिट का भी एक आधुनिक जरिया होगा। जो राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं से जुडी निजी और क्षेत्रवार जानकारी सरल भाषा में आसानी से उपलब्ध कराएगा। यह सूचनाएं सेल्फ सर्विस कियोस्क (ई-मित्र प्लस) के द्वारा भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होगी।

फिलहाल पोर्टल से जुड़े ये 13 विभाग
पोर्टल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, प्रारभ्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग जुड़े हुए है


इन 23 योजनाओं की मिलेगी जानकारी
पोर्टल पर महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों की जानकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त लाभार्थियों की जानकारी, पंचायतीराज संस्थाओं के विकास कार्यों की जानकारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान, स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, सूचना के अधिकार (RTI) की जानकारी, खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की जानकारी, उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी, राशनकार्ड धारकों की जानकारी, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 के लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध होगी।


इसी प्रकार अल्पकालीन फसली ऋण-2019 के वितरण की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)पर दलहन एवं तिलहन खरीद की जानकारी, शालादर्पण एवं शाला दर्शन की सूचनाएं, विशेष योग्यजनों के लाभार्थियों की जानकारी, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के लाभार्थियों की जानकारी, पालनहार योजना एवं लाभार्थियों की जानकारी, श्रमिक कार्ड धारको की जानकारी, ई-मित्र कियोस्कों की जानकारी, कार्डधारकों की जानकारी, Clearance Report DMFT (District Mineral Foundation Trust) की जानकारी, State Resident Data Repositry (SRDR) कार्ड धारको की जानकारी, गिरदावरी की नकल, Forest Rights Act (FRA), Community Forest Rights की जानकारी तथा विद्युत उपभोक्ताओं एवं आवेदनों से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर मिलेगी।
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23 योजनाओं की सूची जिसके लिए पोर्टल पर जानकारी मौजूद है, नीचे दी गई है: –
महात्मा गाँधी नरेगा श्रमिक जानकारी – MGNREGA कार्यकर्ता जानकारी
आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी आरक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना – आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की जानकारी – महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (AB-MGRSBY)
जानकारी। पंचायत राज संस्थाओं के विकास कार्य
जानकारी। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी (NFSA)
अल्पकालीन फसली ऋण 2019 – सहकारी लघु अवधि फसल ऋण 2019 के वितरण के बारे में जानकारी
राशन कार्ड धारकों की जानकारी
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों से खरीद और भुगतान की सूचना – न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दालों और तिलहन की खरीद की जानकारी:
शाला दर्पण – शाला दर्पण और शाला दर्शन की जानकारी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की जानकारी – सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी सूचना
श्रमिक कार्डधारकों की जानकारी – श्रमिक कार्डधारक सूचना
स्टेट रेजिडेंट डेटा रिपॉजिटरी (एसआरडीआर) – कार्डधारियों की जानकारी
गिरदावरी की नकल – गिरदावरी की प्रति
बिजली के उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारी – बिजली उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी
एस.बी.एम. (शौचालय लाभार्थी) – स्वच्छ भारत मिशन (SBM) स्वच्छता लाभार्थियों (ग्रामीण क्षेत्रों में ODF के लाभार्थियों की जानकारी)
मुख्यमंत्री नि: शुल्क दवा और जांच योजना – मुख्यमंत्री नीशुलक दावा और जनधन योजना (मुख्यमंत्री नि: शुल्क दवा और नैदानिक ​​योजना)
सूचना का अधिकार – सूचना का अधिकार (RTI)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन) – सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन (उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी)
राजस्थान किसान ऋण माफी योजना २०१ ९ – राजस्थान किसान ऋण माफी योजना २०१ ९
विशेष योग्यजनों की जानकारी – विशेष रूप से अभिनीत व्यक्ति की जानकारी
पालनहार योजना और लाभार्थी की जानकारी – पालनहार योजना और लाभार्थियों की जानकारी
खनन और डी एम एफ टी – खनन और निकासी की रिपोर्ट DMFT (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट)
ई-मित्र कियोआट्स की जानकारी – ई-मित्र कियोस्क सूचना
वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)सामुदायिक वन अधिकार
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